ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨੀਤੀ 2020” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।