पंजाब न्यूज़लाइन, शिमला, 15 अक्टूबर- सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है और इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलनी चाहिए और राजस्व अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को 31 अक्टूबर, 2024 तक सुधार के सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करने और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए अपने-अपने जिलों में एक नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा। ताकि लंबित मामलों का निपटारा समय रहते किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक के रिक्त पदों को भरने की शक्तियां दी गई हैं, जिसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा।