पंजाब कृषि नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा: कृषि मंत्री ने बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ बैठक कर उनके सुझाव और चिंताएं लीं। पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 9 अक्टूबर- पंजाब सरकार पहले ही राज्य में किसानों के खिलाफ दर्ज 25 एफआईआर रद्द कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ और एफआईआर भी प्रक्रियाधीन हैं। खुडियन ने सीएस अनुराग वर्मा, विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बुधवार को यहां पंजाब भवन में बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक का उद्देश्य नीति के संबंध में उनके सुझाव और चिंताएं एकत्र करना था। बीकेयू (उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया जिसमें जोरा सिंह नसराली, लछमन सेवेवाला, झंडा सिंह जेठुके और सुखदेव सिंह कोकरी कलां शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने नीति में प्रस्तावित नवीन उपायों की सराहना की, जिसमें फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना, किसानों के लिए एकमुश्त ऋण निपटान की पेशकश करना, छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू करना शामिल है। अन्य पहलों के अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष ऋण माफी लागू करना।