पंजाब न्यूज़लाइन, शिमला, 7 सितंबर- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए न्यायालय में हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर में 110 मेगावाट शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को अवश्य सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि इस परियोजना की पंजाब के पक्ष में लीज़ अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पंजाब सरकार को इस वर्ष 31 अक्टूबर से पहले परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने का निर्देश देने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को भारत सरकार और पंजाब सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश के वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी लाएगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 1045 मेगावाट करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना के संबंध में जेएसडब्ल्यू कंपनी को कार्यान्वयन समझौते का पालन न करने का नोटिस भी दिया जाएगा।